देशकै राजधानी काठमाडौँको छायामा अवस्थित नुवाकोट, ऐतिहासिक, भौगोलिक र राजनीतिक सम्भावनाले भरिपूर्ण जिल्ला भएर पनि पछि परिरहेको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सङ्घीय संरचनाको मूल मर्मविपरीत यो जिल्ला अझै पनि सुशासन, पारदर्शिता, समन्वय र रणनीतिक नेतृत्वको अभावमा पछाडि परेको छ । राजनीतिको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने नेताभन्दा पनि जिल्लामै रहेर राजनीति गर्ने नेताको खडेरी परेको छ ।

भौगोलिक दृष्टिले सङ्घीय राजधानी नजिकै रहेको यहाँबाट देशले प्रायः हरेक सरकारमा मन्त्री पाइरहेको भए पनि जनताको जीवनस्तरमा जति सुधार हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । यसबारेमा नयाँ ढङ्गले बहस गर्नु जरुरी छ । कुनै सरकारमा मन्त्री नपाए पनि पटकपटक जिल्लावासीले मन्त्रीसरहको पद प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गर्ने अवसर पाएका छन् । त्यो अवसरलाई जिल्लाले सदुपयोग गर्न सकेन । जिल्लाका स्थानीय कार्यालयको प्रस्तुति, कार्यशैली र सामूहिक कार्यक्षमता हेर्दा सम्भावनाअनुसारको उचाइ छुन जिल्लाले नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्येक महिना हुने जिल्लाका कार्यालय प्रमुखबिचको बैठक, जसले नीति, प्रगति र समस्याको समीक्षात्मक थलो बन्नुपथ्र्यो, आज कर्मकाण्डी औपचारिकता मात्रै भएको अनुभूति जिल्लावासीले गरिरहेका छन् । जिल्लामा आएको साधन-स्रोतको सदुपयोग नहुँदा विकास निर्माणले जति फड्को मार्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा स्वोट (स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपरच्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स-सबल र दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौती) प्रोफाइल, जिल्ला डाटा पोर्टल र कार्ययोजना आधारित छलफलको अभाव देखिन्छ । जिम्मेवारी लिएका कार्यालय प्रमुखलाई शुक्रबार १२ बजे नै काठमाडौँको बालाजुमा सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनसहित भेटिनुले जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील नभएको पुष्टि हुन्छ । अन्य कर्मचारी पनि शुक्रबार र आइतबार कार्यालय प्रमुखकै पदचाप समातेका कारण कार्यालय समयमा सेवाग्राहीले भेट्न नसकेको वर्षौँदेखिको गुनासो समाधान हुन सकेको छैन ।

सूचना प्रवाह लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, हालै सम्पन्न सूचना आयुक्तको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सीमान्तकृत नागरिकसम्म सूचना कसरी पु¥याउने भन्ने गम्भीर छलफललाई पनि समयको अभाव भन्दै पन्छाउने काम गरियो । यो केवल एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो जहाँ विचार, अनुसन्धान र निष्कर्षलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा रोकथाम गर्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । जब नीति, कार्यक्रम र छलफल व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न होइन, औपचारिकता टार्नका लागि हुन्छन्, तब सुशासनको मर्म हराउँछ । बिचौलिया प्रवृत्ति हाबी, अनौपचारिक निर्णय र गम्भीर छलफलको अभावले गर्दा योजना केवल कागजमा सीमित भइरहेका छन् ।

अब जिल्लास्तरमै सबै कार्यालयको मासिक प्रगति प्रतिवेदन सङ्कलन, विश्लेषण र सार्वजनिक गर्ने प्रणालीको विकास आवश्यक देखिन्छ । प्रजिअ र अन्य प्रमुखलाई गतिशील नेतृत्व र सहभागितामूलक शासनसम्बन्धी तालिम जरुरी छ । प्रत्येक बैठकमा खुला छलफलको निश्चित समय निर्धारण गरी सजीव बहस सुनिश्चित गरिनुपर्छ । हरेक कार्यालयले आ-आफ्नो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने गरी स्वोट प्रोफाइल तयार अनिवार्य गरिनुपर्छ । बिचौलिया हटाउँदै नागरिक प्रत्यक्ष सेवा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । नुवाकोटजस्तो सम्भावनाशील जिल्ला, जुन शासकीय दूरीको सिकार बनेको छ, अब रूपान्तरणको मार्गमा अघि बढ्नुपर्छ । अब आवश्यकता छ, नेतृत्वमा विचारशीलता, कार्यशैलीमा पारदर्शिता र छलफलमा स्वतन्त्रताको । कर्मकाण्डी प्रवृत्ति हटाई समाधानमुखी, समावेशी र समन्वयकारी प्रशासनिक संस्कृति निर्माण गर्न सकिएमा नुवाकोट अबको दशकमा राष्ट्रिय नमुना बन्न सक्छ ।